उत्तर प्रदेश में तय समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव पंचायती राज मंत्री के हवाले से आई खबर

लखनऊ, भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क ब्यूरो रिपोर्ट : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे. यह संकेत प्रदेश के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने दिया है. श्री चौधरी ने अपने एक ताजे बयान में कहा है कि कोरोना लॉक डाउन के चलते यद्यपि कुछ प्रशासनिक कार्य अवरोधित हुए हैं तथापि अभी तक स्थिति ऐसी नहीं है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टाला जाए. अगले 1 हफ्ते में पंचायत चुनाव से संबंधित तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर से कार्य शुरू हो जाएंगे. पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रदेश सरकार का फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है.

पंचायती राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 5 साल में करीब एक हजार ग्राम पंचायतों का शहरी क्षेत्र में विलय हुआ है और राज्य के 48 जिले सीमा विस्तार से प्रभावित हुए हैं. इनमें उतने क्षेत्र में ही परिसीमन होगा जो आंशिक रूप से पंचायतों में शामिल हुए हैं. चौधरी ने कहा कि इसके अलावा शेष जिलों में पंचायतों का परिसीमन नियमानुसार तेज गति से कराया जाएगा.
उन्होंने कहा कि मुरादाबाद, संभल और गोंडा में सन 2015 के पंचायत चुनाव में परिसीमन नहीं हो सका था. इस बार चुनाव में कुल 51 जिलों में नए सिरे से वार्डों का परिसीमन कराया जाना है. जून के प्रथम सप्ताह से ही परिसीमन की यह प्रक्रिया प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है जैसे ही परिसीमन का यह कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद ताजी मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाएगी. तत्पश्चात आयोग मतदाता सूची का वृहद पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ करेगा.

एक सवाल के जवाब में चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 दिसंबर 2020 तक है. इसी प्रकार क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल अगले साल जनवरी तक है जबकि जिला पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2021 तक है. इस प्रकार समय पर चुनाव संपन्न कराने के लिए सरकार के पास अभी पर्याप्त समय है. एक अन्य सवाल के जवाब में चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा वैसे तो जून से ही चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी परंतु यदि जुलाई से भी इस कार्य में तेजी आई तो भी सरकार समय पर चुनाव संपन्न करवाने की स्थिति में होगी.

दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग में भी प्रिय स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है शहरी क्षेत्र में शामिल किए गए पंचायतों की सूचनाएं आयोग संकलित कर रहा है और वार्ड स्तरीय परिसीमन की व्यवस्था भी तेजी पर है.

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