शिक्षामित्रों ने अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा

गोरखपुर। भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क। विदित हो कि 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और इससे संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुपालन में 6 जनवरी 2019 को प्रदेश के समस्त जिलों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई । 7 जनवरी 2019 को शासन द्वारा उपर्युक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्रमशः सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 65% एवं अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अंक प्राप्त पर उत्तीर्ण होने का आदेश निर्गत किया । क्योंकि अभी तक के प्रचलित एवं निर्धारित नियमों के अनुसार परीक्षा होने के बाद उत्तीर्णअंक प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों में वर्णित है कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते । परीक्षा हो जाने के उपरांत पासिंग अंक का निर्धारण करना विधि द्वारा स्थापित नियमों के विपरीत था इसलिए हम अभ्यर्थियों ने दिनांक 7 जनवरी 2019 के शासन के आदेश को रिट याचिका 1188/2019 (एस/एस )के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी । इस याचिका को निस्तारित करते हुए माननीय न्यायालय ने दिनांक 29 मार्च 2019 को अपना फैसला जारी किया । फैसले में 7 जनवरी 2019 के आदेश को रद्द करते हुए पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित 45% एवं 40% क्रमशः सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग पासिंग अंक के आधार पर 69000 शिक्षक भर्ती पूर्ण करने का आदेश जारी किया परंतु हाईकोर्ट डबल बेंच से 65%-60% को सही मानते हुए भर्ती करने का आदेश दिया ।
अभ्यर्थियों द्वारा 65%-60% के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जिसमें 21 मई 2020 को सुनवाई हुई और ए भर्ती उस सुनवाई आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है । शिक्षामित्रों का कहना है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है आगामी सुनवाई 14 जुलाई 2020 तक 40%-45% प्राप्त किए शिक्षामित्रों के पद को छोड़कर बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखें, लेकिन ए भर्ती प्रक्रिया 69000 के सापेक्ष होने जा रही है जो कहीं न कहीं शिक्षामित्रों का हित प्रभावित होगा ।
ज्ञापन देने वालों में रामनगीना निषाद जिला अध्यक्ष शिक्षामित्र संघ व अविनाश कुमार थे।

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