मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी, मानव संसाधन मंत्रालय हुआ शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली.भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए देश में नई शिक्षा नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस शिक्षा नीति का ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दे दी गई है. इसका भी ऐलान आज किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई इस अहम बैठक में कई फैसले लिए गए.

नई शिक्षा को लेकर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस नई शिक्षा नीति में रटने की बजाय कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया जाएगा और बच्चों पर पडऩे वाले बोझ को कम किया जाएगा. देश में शिक्षा का नया रास्ता अब प्रस्तावित नई शिक्षा नीति से होकर ही निकलेगा. इस नीति को कुछ बड़े बदलावों के साथ लाने की तैयारी है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा के रोडमैप के साथ आगे की पढ़ाई का एक ऐसा मॉडल होगा, जिसमें क्लास रूम की निर्भरता घटेगी. साथ ही ऐसी विषयवस्तु भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें रटने का काम कम, बल्कि कल्पनाशीलता को ज्यादा तरहीज मिल सकती है.

इसके अलावा इसमें यूजीसी और एआईसीटीई को साथ लाकर एक रेगुलेटर बॉडी बनाई जा सकती है वहीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव संभव है.

बच्चों पर बढ़ते पढ़ाई के बोझ को कम करने की कवायद हो सकती है साथ ही परीक्षा लेने के तरीकों में भी बदलाव हो सकता है. संभवत: स्कूलों में भी सेमेस्टर प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सकता है.

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